शहरात अनेक परप्रांतियांना आणि बांग्लादेशींनाही घरांसाठी पायघड्या घालणारे राज्य सरकार जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या मूळ भाडेकरूंना मात्र नरकयातना देत आहे. गेले वर्षभराहून अधिक काळ म्हाडाच्या इमारत दुरूस्ती आणि पुर्नविकास मंडळ (आरआर बोर्ड) यांनी मास्टरलिस्ट तर्फे भाडेकरूंना देण्याची घरांची यादी तयार असूनही वेगवेगळ्या कारणांनी रहिवाशांना घरे वितरण करणे टाळलेले आहे. विघ्नहर्त्या गणरायाकडे या भाडेकरूंनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नांत लक्ष घालण्यासाठी साकडे घातले आहे.
मुंबईतील जुन्या जीर्ण झालेल्या उपकर प्राप्त धोकादायक इमारतीतील रहिवाश्यांना त्यांच्या इमारतींची पुर्नबांधणी होईपर्यंत ५२ संक्रमण शिबिरात ठेवण्यात येते. या भाडेकरूंना मास्टरलिस्टवर योग्य कागदपत्रे आणि पुरांव्यानिशी पात्र करून ३००-३१५ फुटांच्या सदनिका देण्यात येतात. अश्या ३००-४०० भाडेकरूंची पात्रता होऊन यादी तयार असूनही घरे वितरीत करण्यात आलेली नाहीत.
म्हाडाच्या उपाध्यक्षांचा वेळकाढूपणा, बोर्डातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा खांदेपालट, बदल्या या बोर्डातील अधिकाऱ्यांना मंडळात व बाहेरही मिळणाऱ्या महत्वामुळे मंडळांच्या अंतर्गत होणारी पायखेचण्याची स्पर्धा, त्यातून एकमेकांवर होणारे आरोप, आपल्याच सहकाऱ्यांच्या खोट्या तक्रारी यामुळे उपाध्यक्षांकडून मास्टरलिस्ट बाबत बोटचेपे धोरण अवलंबिले जाते . माजी उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर,अनिल डिग्गीकर यांच्यासारख्या अनुभवी अधिकाऱ्यांनीही या बोर्डात लक्ष घालताना ‘सोयीचे’ धोरण अवलंबिले होते.
शिंदे- फडणवीस-पवार सरकारने आता माजी सनदी अधिकारी सुरेश कुमार यांची समिती नेमलेली आहे. मात्र या समितीला सूर सापडत नाहीय. आपल्याच मुद्द्यांभोवती गोलगोल फेरे घेतानाच ही समिती चाचपडत आहे. कारण नेमक्या समस्येवर कामच होत नसल्याचं गृहनिर्माण विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘टाईम महाराष्ट्रला’ सांगितले.
सध्या म्हाडाच्या उपाध्यक्षपदी असेलेले १९९६च् या बॅचचे सनदी अधिकारी संजीव जयस्वाल हे डॅशिंग अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. राजकारणाची बजबजपुरी असलेल्या ठाण्यात साडेचार वर्ष महापालिका आयुक्त राहिलेल्या संजीव जयस्वाल यांनी ठाण्यात अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. प्रश्नांची नेमकी जाण असलेले जयस्वाल यांची मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांशी खूप जवळीक आहे. या जवळकीचा त्यांना फटका बसला. सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्पर्धेचा Buerocratic war फटका कोविड काळात जयस्वाल यांना बसला. ठाण्यातून मुंबई महापालिकेत आलेल्या जयस्वाल यांचा आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याशी जोरदार संघर्ष झाला. त्यातून त्यांची ईडी चौकशी सुरू झाली. याबद्दल सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मात्र त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जाणारे जयस्वालांनी स्वतःचं कामच मंदावून टाकलंय. त्यामुळे गृहनिर्माण सारख्या महत्वाच्या विभागात निर्णय अडकल्यामुळे सरकारबद्दल प्रचंड रोष आहे. गिरणी कामगारांच्या दंडमाफी बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन तीन वेळा सूचना देऊनही संजीव जयस्वाल यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. याबाबत सरकारने नेमलेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांच्या समितीवरील एका ज्येष्ठ अभ्यासू सदस्याने थेट मुख्यमंत्री शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन तक्रारवजा खंत व्यक्त केली.
गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे मुंबई बाहेरील नेते असल्यामुळे संजीव जयस्वाल यांच्या कडून गिरणी कामगार, म्हाडा लॅाटरी विजेते, जुन्या इमारतीतील रहिवासी यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. सुरेश कुमार समितीचा निर्णय येईपर्यंत मास्टरलिस्टचे वितरण करू नका असा तुघलकी मौखिक आदेश उपाध्यक्ष जयस्वाल यांनी संबंधितांना दिला आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी अहवाल देतील तो योग्य आणि व्यवहार्य असल्यास आणि मंजूर झाल्यास पुढील धोरण बनवले जावे. मात्र सध्या उपलब्ध धोरणाने पात्र झालेल्या भाडेकरूंची होरपळ होत असल्याची टिका लोकप्रतिनिधी आणि भाडेकरू करत आहेत. आरआरबोर्डाच्या धोरणानुसार ४०० फुटांवरील गाळे मंजूरीसाठीचे प्रस्ताव उपाध्यक्षांकडे पाठविण्यात येतात. त्यापेक्षा लहान गाळे वितरण मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्तरावर होते . ते तरी तात्काळ करण्यात यावे यासाठी जुन्या इमारतीतील पात्र रहिवाश्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी वर्षा निवासस्थानी मंगळवारी पाोहचले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या सरकारचा उल्लेख जाहीर सभेतून ‘सर्वसामान्यांचे सरकार’असा करतात. मात्र त्यांचेच विश्वासू अधिकारी आरआर बोर्डासारख्या लहान समस्येवर उपाययोजना करताना निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची ढाल करतात ही म्हाडातील वस्तुस्थिती आहे.याबाबत प्रतिक्रिया जाणण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांना संपर्क साधला असता , ते म्हणाले मी ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमासाठी जळगांव दौऱ्यावर आहे. मुंबईत पोहचताच संबंधित भाडेकरूंना न्याय मिळवून देण्याच्या सूचना दिल्या जातील असं त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
औरंगाबाद खंडपीठाकडून देण्यात आले महत्वाचे आदेश