गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएम पटेल यांनी आज शनिवारी (२९ ऑक्टोबर) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी एकसमान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेव्हा राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.” समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार्‍या लोकांची अद्याप घोषणा व्हायची आहे.
हेही वाचा :
लाल सिंग चड्ढा हा चित्रपट देशवासियांवरील ‘वैयक्तिक संकट’ आहे -कंगना रणौत
या व्यतिरिक्त आयोध्येत भव्य राममंदिर तयार करणे, जम्मू-काश्मिरमधून कलम ३७० हटविणे आणि देशात समान नागरी कायदा लागू करणे हे भाजपच्या प्रचारातील प्रमुख मुद्दे आहेत. यातील दोन मुद्दे त्यांनी पूर्ण केले आहे. पण समान नागरी कायद्याला होणारा विरोध पाहता हा मुद्दा समोर येत नव्हता.
धर्माच्या आधारे देशात वेगवेगळी व्यवस्था नसावी, असा भाजपचा विचार आहे. विवाह, घटस्फोट आणि संपत्तीच्या मुद्यावर सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा आणि व्यवस्था असावी अशी भाजपची धारणा आहे. केंद्रातील सरकारने याविषयीचा अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. पण भाजप शासित राज्यात हा प्रयोग राबविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. उत्तराखंड राज्यात यापूर्वीच समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आलेली आहे.
उद्धव ठाकरे औरंगजेबाचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम करत;आशिष शेलार
समान नागरी संहितेची गरज का?
समान नागरी संहिता म्हणजे कोणत्याही धर्म, जात किंवा लिंगाच्या लोकांसाठी समान नियम असणे. विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे किंवा मालमत्तेचे विभाजन यासारख्या प्रकरणांमध्ये समान नियमांतर्गत निर्णय घेतल्याने न्यायव्यवस्थेचा भार हलका होईल, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. यासोबतच सर्वांसाठी समानतेमुळे राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होईल.
