केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आज (२३ जुलै) केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी ३.० सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळेच यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यावेळी अर्थसंकल्पात कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली जाणार आहे. यासह तरुण आणि महिलांच्या उत्थानासाठीही सरकार वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा करत आहेत. दाचा अर्थसंकल्प ४७ लाख ६५ हजार ७६८ कोटींचा असणार आहे. सलग सातव्यांदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याच अर्थसंकल्पाविषयी आज (२३ जुलै) रोजी संजय राऊत यांनी सकाळी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार सामान्य माणसाला प्राधान्य दिले असल्यास त्याचे स्वागत करतील असे संगितले आहे.
नक्की काय म्हणाले संजय राऊत ?
महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांना मिनिमम सपोर्ट प्राईज (MSP), जुनी पेन्शन यासंदर्भातील काही निर्णय आजच्या अर्थसंकल्पात आम्हाला दिसले, तर आम्ही त्याचे नक्कीच स्वागत करु”, असे वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आज २३ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.” त्याबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर टीका केली.
“NDA सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पातून आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत. पण त्या अपेक्षा गेल्या दहा वर्षात पूर्ण झालेल्या नसतील तर NDA सरकारच्या या पहिल्या काळात झाल्या तर आम्हाला आनंदच आहे. आजच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न महागाई आणि बेरोजगारी. या देशातील हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांना मिनिमम सपोर्ट प्राईज (MSP), जुनी पेन्शन, यासंदर्भातील काही निर्णय या अर्थसंकल्पात आम्हाला दिसले, तर आम्ही त्याचे नक्कीच स्वागत करु आज महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरु आहेत. महाराष्ट्र सरकारवर १० लाख कोटींचं कर्ज असतानाही निवडणुकीसाठी काही घोषणा केल्या जात आहेत. यासाठी लागणारे पैसे कुठून आणणार, केंद्र सरकार यासाठी पैसे देणार आहे का? असे अनेक प्रश्न आमच्यासमोर आहेत. बिहार आणि आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांच्या पाठिंब्यावर सध्याचे सरकार यांच्या टेकूवर उभं आहे. या दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्‍यांनी स्पेशल पॅकेज किंवा राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. हे वचन देऊन सरकारने हा पाठिंबा मिळवला आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांना दिलेली वचन तुम्ही पाळणार आहात का?” असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
“काल बिहारच्या बाबतीत त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळणार नाही. याचा अर्थ आंध्रप्रदेशलाही मिळणार नाही. आंध्रप्रदेशासाठी आधीच चंद्राबाबू नायडू हे ६० ते ७० हजार कोटी रुपये दिल्लीतून घेऊन गेले आहेत. त्याचवेळी महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची लूट आणि ओरबडणं केंद्र सरकारने थांबवायला हवं. मुंबईतून मिळणारा महसूल हा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे. मुंबईतील उद्योग हा मुंबईतच, महाराष्ट्रातच राहायला हवा. मुंबईत पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाला तर आम्ही आनंद व्यक्त करु. हे सरकार काहीच करणार नाही. फक्त सरकार दिवस ढकलत आहे. हे सरकार अल्पमतात आहे. हे सरकार निर्णय घेण्याचा आव आणत आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्यावर दबाव आहे. अल्पमतात असलेलं सरकार स्वतच्या मर्जीने निर्णय घेऊ शकत नाही. जुन्या पेन्शनचा निर्णयही हे सरकार घेणार नाही. MSP याबद्दलही सरकारची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. कर्जमाफीच्या मागण्या होत आहेत, सरसकट कर्जमाफी देत असतील तरच या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात येईल”, असे संजय राऊतांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
BUDGET SESSION OF PARLIAMENT : MODI GOVERNMENT चा आज ३ऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प होणार जाहीर..
SHINDE GOVERNMENT ने घेतला मोठा निर्णय ; मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
