सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआययला बीसीसीआयच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती आर एम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने दिलेल्या शिफारशीच्या आधारे क्रिकेट बोर्ड प्रशासकांच्या पदाच्या कालावधीबाबत बीसीसीआयचे बदलण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने बीसीसीआय किंवा राज्य क्रिकेट असोसिएशन किंवा दोन्ही सोडले आणि सलग सहा वर्षे पद भूषवले तर तो तीन वर्षांच्या अंतरानंतरच कोणतेही प्रशासकीय जबाबदारीवर परत येऊ शकतो
बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जयशहा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारशीच्या आधारे लागू करण्यात आलेल्या तीन वर्षाच्या सक्तीच्या निवृत्ती अंतर्गत सुधारणा करण्याचा निर्णय बीसीसीआयच्या सर्वसाधारण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. नंतर सुधारित नवीन नियमांना परवानगी मिळावी यासाठी बीसीसीआयच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सौरव गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल क्रिकेट असोसिएशन मध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ काम केले आहे तसेच जय शहा यांनी गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष पद पाच वर्षाहून अधिक काळ सांभाळले आहे त्यामुळे बीसीसीआयच्या सुधारित नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता न दिल्यास त्या दोघांनाही तात्काळ राजीनामा द्यावा लागेल गेल्या जून मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांच्या बीसीसीआय प्रशासकाचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत न्यायालयाचे निष्पक्ष सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती.
मात्र हे प्रकरण आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला बीसीसीआयच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता बीसीसीआयला आर एम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या शिफारशीच्या आधारे लागू केलेल्या तीन वर्षाच्या सक्तीच्या निवृत्ती पद्धतीत सुधारणा करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानंतर सौरव गांगुली आणि जय शहा या दोघांनाही आणखी तीन वर्षे त्यांच्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली आहे.
हे ही वाचा:
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाची निवडणूक ‘या’ दिवशी होणार
दसऱ्याच्या मुहूर्तावर रिलीज होणार प्रभास आणि सैफ अली खानच्या आदिपुरुषचा टीझर?
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
