‘डिजिटल रेप’साठी 75 वर्षीय वृद्धाला जन्मठेपेची शिक्षा

२०१३ पासून भारतभरात नोंदवलेल्या बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांपैकी २९% प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार हा पीडित व्यक्तीला त्यांच्या सामाजिक वर्तुळातून ओळखत होता;

‘डिजिटल रेप’साठी 75 वर्षीय वृद्धाला जन्मठेपेची शिक्षा

POCSO कायदा तसेच आयपीसी कलम ३७५ अंतर्गत कमी ज्ञात लैंगिक गुन्ह्यात कदाचित अशा प्रकारचा पहिलाच दोष सिद्ध झाल्याने, सूरजपूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने मंगळवारी ६५ वर्षीय व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सेक्टर ३९ नोएडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सालारपूर गावात साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर ‘डिजिटल बलात्कार’.

२०१३ मध्ये कुख्यात निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर ‘डिजिटल रेप’ला मान्यता मिळाली होती. नंतर, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या वेगळ्या कलमांतर्गत नवीन बलात्कार कायद्यांमध्ये देखील ते जोडले गेले. २०१३ पूर्वी, भारतात ‘डिजिटल बलात्कार’ पीडितांना न्याय देणारा कोणताही कायदा नव्हता.

दोषीचे नाव अकबर अली असे असून तो मूळचा पश्चिम बंगालमधील गावचा रहिवासी असून तो नोएडाच्या सेक्टर ४५ येथील सालारपूर येथे आपल्या विवाहित मुलीला भेटायला आला होता. पीडित मुलगी ही शेजाऱ्याची मुलगी होती.

सरकारी वकील नितीन बिश्नोई म्हणाले कि, २०१९ मध्ये अल्पवयीन मुलीच्या पालकांच्या वक्तव्याच्या आधारे अलीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

तक्रारीनुसार, अलीने शेजारी राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला मिठाई आणण्याचे आमिष दाखवून आपल्या घरी नेले आणि तिच्यावर डिजिटली बलात्कार केला.

त्याच्या वागण्याने घाबरलेली पीडित मुलगी रडत घरी आली आणि तिने तिच्या आईला आरोपीने तिच्यासोबत काय केले हे सांगितले.

“आई-वडील आणि इतर शेजारी ताबडतोब पोलिस ठाण्यात गेले आणि आरोपीविरुद्ध लेखी तक्रार दाखल केली ज्यानंतर पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली ज्यामध्ये बलात्काराची पुष्टी झाली,” सरकारी वकील म्हणाले, त्याच दिवशी नंतर अटक करण्यात आली.

तेव्हापासून अली जिल्हा कारागृहात आहे. “त्याने सत्र तसेच उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अपील देखील केले होते, तथापि, याचिका फेटाळण्यात आल्या,” तो म्हणाला.

मंगळवारी, जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंग यांच्या न्यायालयाने परिस्थितीजन्य पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि डॉक्टर, तपास अधिकारी, तिचे आई-वडील आणि शेजारी यांच्या आठ साक्षांच्या आधारे अलीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

“त्याला ५०,००० रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे,” बिश्नोई म्हणाले.

डिजिटल बलात्कार म्हणजे काय?

‘डिजिटल बलात्कार’ हा शब्द सुचविल्याप्रमाणे डिजिटल किंवा अक्षरशः केलेला लैंगिक गुन्हा नाही, परंतु संमतीशिवाय बोटे किंवा पायाची बोटे वापरून जबरदस्तीने प्रवेश करण्याच्या कृतीचा संदर्भ देतो.
इंग्रजी भाषेतील डिक्शनरीतील ‘डिजिट’ या शब्दाचा अर्थ बोट, अंगठा आणि पायाची बोटं असा होतो, म्हणूनच या कृत्याला ‘डिजिटल रेप’ असं म्हटलं जातं.

डिसेंबर २०१२ पर्यंत ‘डिजिटल बलात्कार’ हा विनयभंग मानला जात होता आणि तो बलात्कार मानला जात नव्हता. निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर संसदेत नवीन बलात्कार कायदा आणण्यात आला आणि कलम ३७५ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यानुसार हा कायदा लैंगिक गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला.

मागील प्रकरणे

अवघ्या पंधरवड्यापूर्वी मनोज लाला नावाच्या ५० वर्षीय व्यक्तीला नोएडा फेज-३ पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत सात महिन्यांच्या मुलीवर डिजिटल बलात्कार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.

जून २०२२ मध्ये, नोएडा एक्स्टेंशनमधील एका उच्चभ्रू सोसायटीत एका वडिलांवर आपल्या पाच वर्षांच्या चिमुरडीवर डिजिटल बलात्कार केल्याचा आरोप होता. आईच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आला होता ज्यात आरोप केला होता की मुलीने गुप्तांगात वेदना झाल्याची तक्रार केल्यानंतर तिला गुन्हा समजला.

याच महिन्यात ग्रेनो वेस्ट येथील प्ले स्कूलमध्ये आयकर अधिकाऱ्याच्या तीन वर्षांच्या मुलीवर डिजिटल बलात्काराचे प्रकरण समोर आले. या प्रकरणातील आरोपींची ओळख पटणे बाकी असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी फर्स्टपोस्टला सांगितले.

यापूर्वी, २०२१ मध्ये, एका ८० वर्षीय कलाकार-सह-शिक्षकाने एका मुलीवर सात वर्षे डिजिटल बलात्कार केल्याचा आरोप होता. मॉरिस रायडर असे या व्यक्तीचे नाव असून, पीडितेसोबत विविध अशोभनीय कृत्ये केल्याचा आरोप आहे. १७ वर्षांची झाल्यावर तिने तक्रार केली.

एका अहवालानुसार…

कायदेशीर वृत्त वेबसाईट ‘लीगल सर्व्हिस इंडिया’च्या अहवालानुसार, २०१३ पासून भारतभरात नोंदवलेल्या बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांपैकी २९% प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार हा पीडित व्यक्तीला त्यांच्या सामाजिक वर्तुळातून ओळखत होता; कोणीतरी त्यांना त्यांच्या मित्रांद्वारे किंवा कामावर ओळखले; किंवा कोणीतरी ते पहिल्यांदा भेटले, जसे की एखाद्या तारखेला.

अहवालात म्हटले आहे की, “गुन्हेगार ही अनोळखी व्यक्ती होती, हे जाणून एखाद्याला विचित्र वाटले पाहिजे.

भारताच्या बलात्कार कायद्यानुसार या प्रकरणांवर उपचार करणे सरकारला कठीण वाटले. तथापि, नवीन बदल लवकरच केले गेले. या रानटी कृत्यांपासून महिला आणि अल्पवयीन मुलींना योग्य संरक्षणाची हमी दिली.

सरकारी वकील बिश्नोई यांनी सांगितले की, अलीकडे केसेसमध्ये वाढ झाली असली तरी लोकांना अजूनही ‘डिजिटल रेप’बद्दल जागरूक करण्याची गरज आहे.

“मी वैयक्तिकरित्या असे निरीक्षण केले आहे की डिजिटल बलात्कारातील बहुतेक गुन्हेगार हे वृद्धापकाळातील, सामान्यतः पीडितेशी संबंधित किंवा ओळखीचे असतात. मला खात्री आहे की अजूनही बरीच प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत,” तो म्हणाला.

हे ही वाचा:

किशोर कुमार यांच्या बंगल्यामध्ये विराट आणि अनुष्काचे नवे रेस्टॉरंट, ५वर्षाचा करार

भविष्यातील आव्हानांना भारताचं उत्तर म्हणजे विक्रांत – नरेंद्र मोदी

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version