कर्नाटकात पूर्वी हिजाब आणि मांसावरुन वाद झाला होता. हिजाबचा मुद्दा इतका वाढला की तो सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. आता येथे हलाल विरोधी विधेयकाचा वाद सुरू आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये त्याचा वापर रोखण्यासाठी कर्नाटक सरकार हलाल मांसावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. यामुळे सरकार हलाला विरोधी विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.
हलाल विरोधी विधेयक होणार का मंजूर?
सोमवारपासून म्हणजेच आजपासून कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यामध्ये सरकार हलालविरोधी विधेयक आणू शकते, अशी अपेक्षा आहे. कर्नाटक सरकारने त्याचा मसुदा तयार केला आहे. या विधेयकावरून विधानसभेत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले
यावर्षी एप्रिलमध्ये कर्नाटकात हलाल मांसावरून बराच वाद झाला होता. येथे हिंदू संघटनेने उगादी सण हलाल मांसावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे हलाल मांसाच्या वादात कर्नाटक सरकारने आता हलाल मांसावर बंदी घालण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ‘हे’ बदल होतील
हे हलाल विधेयक कर्नाटक विधानसभेत मंजूर झाल्यास अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ मध्ये बदल केले जातील. कोणत्याही खासगी संस्थेला फूड सर्टिफिकेट देण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच विधेयक मंजूर झाल्यास हलाल प्रमाणपत्रावरसुद्धा बंदी येईल.
हलाल म्हणजे काय?
वास्तविक हलाल हा अरबी शब्द आहे. ज्याचा अर्थ ‘न्यायपूर्ण’ असा होतो. असे मानले जाते की मुस्लिम फक्त हलाल मांस खातात. कोणत्याही प्राण्याला मारताना त्याला पूर्णपणे मारले जात नाही, तर त्याचे रक्त शरीरातून बाहेर पडावे अशा पद्धतीने मारले जाते. आणि मरणाऱ्या प्राण्याला कमीत कमी त्रास व्हायला हवा.
हे ही वाचा:
हलाल मांसावरून कर्नाटकात गदारोळ, कर्नाटक सरकारच्या हलाल मांसविरोधी विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध
Jayant Patil महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात आता इलॉन मस्कची एन्ट्री?