आरोपांना पुष्टी न देता पतीची बदनामी करणे आणि त्याला स्त्रीवादी आणि मद्यपी म्हणणे हे क्रौर्य आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे आणि पुण्यातील एका जोडप्याचे लग्न मोडून काढण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने १२ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात एका ५० वर्षीय महिलेने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत, पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने नोव्हेंबर २००५ मध्ये निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याशी केलेले लग्न मोडून काढल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
महिलेचा पती हा निवृत्त लष्करी कर्मचारी होता ज्याचा उच्च न्यायालयात खटला सुरू असताना मृत्यू झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने त्याच्या कायदेशीर वारसाला या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. महिलेने तिच्या अपीलात दावा केला होता की तिचा नवरा व्यभिचारी आणि मद्यपी होता, त्यामुळे तिला तिच्या वैवाहिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. पत्नीने पतीच्या चारित्र्यावर अन्यायकारक आणि खोटे आरोप केले आहेत ज्यामुळे समाजात तिची प्रतिष्ठा खराब झाली आहे आणि ती क्रूरता आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात महिलेने स्वतःच्या विधानाव्यतिरिक्त इतर आरोपांच्या समर्थनार्थ विश्वासार्ह पुरावे सादर केले नसल्याचे अधोरेखित केले. याचिकाकर्त्या महिलेने पतीवर खोटे आणि बदनामीकारक आरोप करून मानसिक छळ केल्याचे मृताच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने पतीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर दिलेल्या विधानाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये पत्नीने त्याला आपल्या मुलांपासून आणि नातवंडांपासून वेगळे केले असल्याचा दावा केला होता.
हे ही वाचा :
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्षेपार्ह ट्वीट