२००२ च्या गुजरात दंगलीवर बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) या माहितीपटावर सरकारने घातलेल्या बंदीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ही बंदी उठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणीची विनंती केली. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी पुढील सोमवारी म्हणजेच ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत .
यादरम्यान कोर्टात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सीयू सिंग यांनी याच मुद्द्यावर दाखल केलेल्या आणखी एका याचिकेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, एन राम आणि प्रशांत भूषण यांसारख्या लोकांनी डॉक्युमेंटरीबद्दल केलेले ट्विट काढून टाकल्याच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, सरकारच्या दबावाखाली अजमेरसह काही ठिकाणी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगसाठी विद्यार्थ्यांना कॉलेजमधून निलंबित करण्यात आले आहे. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्यांनी ६ फेब्रुवारीलाही आपले म्हणणे मांडावे.
अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला माहितीपटाचे दोन्ही भाग एकत्र करून ते पाहण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या आधारावर २००२ च्या गुजरात दंगलीत ज्यांची भूमिका होती त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. शर्मा म्हणाले की, डॉक्युमेंटरी दाखवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांवर देशभरात पोलिसांकडून दबाव आणला जात आहे.आम्हाला वादग्रस्त माहितीपट पाहण्याचा अधिकार आहे की नाही, असा सवाल वकिलाने जनहित याचिकेत घटनात्मक उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले, कलम १९(१)(२) नुसार नागरिकांना २००२ च्या गुजरात दंगलींवरील बातम्या, तथ्ये आणि अहवाल पाहण्याचा अधिकार आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे आहे.
हे ही वाचा:
‘वाळवी’ची हिंदी चित्रपटावर मात, तिसऱ्या आठवड्यातही प्रेक्षकांचे प्रेम मिळवण्यात यशस्वी
‘Dhishkyaoon’ चित्रपटाचा ट्रेलर आला प्रेक्षकांच्या भेटीस
