केंद्र सरकारच्या (Central Govt) अग्निपथ योजनेबाबत (Agnipath Scheme) दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. न्यायालयाने या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना विचारले की, त्यांच्या कोणत्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे? न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की ही एक ऐच्छिक योजना आहे आणि ज्यांना यात काही अडचण असेल त्यांनी सैन्यदलात सामील होऊ नये. भरतीसाठी अग्निपथ योजना लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील तज्ज्ञांनी तयार केली असून न्यायाधीश लष्करी तज्ज्ञ नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, या योजनेत काय चूक आहे ते दाखवून द्यावं. स्पष्टपणं सांगायचं झालं तर, आम्ही लष्करी तज्ञ नाही आहोत. आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सच्या तज्ञांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर ही योजना सुरु केली आहे. सरकारनं याबाबत विशेष धोरण केलं आहे. हे अनिवार्य नाही, ते ऐच्छिक आहे. कोणते अधिकार काढून घेतले आहेत हे सिद्ध करावं, अन्यथा यात सामील होऊ नये. कोणतीही सक्ती नसेल. जर तुम्ही चांगले असाल तर त्यानंतर (चार वर्षांनंतर) तुम्हाला कायमस्वरूपी समाविष्ट केलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
केंद्राच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सशस्त्र दलात तरुणांची भरती करण्यासाठी १४ जून रोजी अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेच्या नियमांनुसार १७ ते २१ वर्षे वयोगटातील लोक अर्ज करण्यास पात्र आहेत आणि त्यांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कव्हर केले जाईल. योजनेंतर्गत, त्यापैकी २५ टक्के नियमित केले जातील. अग्निपथ लॉन्च झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये या योजनेला विरोध सुरू झाला. नंतर, सरकारने २०२२ मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा २३ वर्षे केली.
Pune News महापुरुषांच्या अवमानकारक विधानाविरोधात पुणे बंद, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त
कुमुद लता दास यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एक हर्ष अजय सिंग यांच्या बाजूने हजर राहून सांगितले की, या योजनेंतर्गत भरती झाल्यानंतर अग्निवीरांसाठी ४८ लाख रुपयांचे लाइफ कव्हर असेल, जे आधीच्या तरतुदीपेक्षा खूपच कमी आहे. सेवेचा कालावधी पाच वर्षांचा असता तर त्यांना ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळू शकली असती, असे ते म्हणाले. वकिलाने असा युक्तिवाद केला की चार वर्षांच्या सेवेनंतर, केवळ २५% अग्निवीरांना सशस्त्र दलात कायम ठेवण्यासाठी विचारात घेतले जाईल आणि उर्वरित ७५% साठी कोणतीही योजना नाही.