बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींची शिक्षेस पाठिंबा देणारे न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी हा सरकारचा निर्णय असल्याचे सांगून दोषींच्या सुटकेसाठी न्यायव्यवस्थेला दोष देऊ नका असे आवाहन केले. किंबहुना, बिल्किस बानो प्रकरणाशी विविध टप्प्यांवर जोडलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आरोपींना माफी देण्याचा निर्णय हा सरकारने घेतलेला निर्णय होता आणि त्यासाठी न्यायव्यवस्थेला दोष देता येणार नाही.
सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करण्याचे टाळत न्यायमूर्ती भटकर म्हणाले, “लोक न्यायव्यवस्थेविरुद्ध का आंदोलन करत आहेत हे मला समजत नाही. न्यायव्यवस्थेने जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. जेव्हा आपल्यावर टीका केली जाते तेव्हा आपल्याला वाईट वाटते आणि आपण स्वतःचा बचाव करू शकत नाही.”
2002 च्या बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींना गुजरात सरकारने दिलेल्या माफीबद्दल न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले की, “न्यायिक व्यवस्थेच्या तीनही स्तरांनी कायद्याचे समर्थन केले आहे, सत्रांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांना न्याय देण्याचे काम केले आहे. न्यायमूर्ती भाटकर, जे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत, ते न्यायमूर्ती व्हीके ताहिलरामानी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात बसले होते, जेव्हा न्यायालयाने सीबीआय आणि 2002 च्या खटल्यातील दोषींनी दाखल केलेल्या अपीलांची दैनंदिन सुनावणी केली.
गोध्रा दंगलीनंतर बिल्किस बानोवर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या केल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, ट्रायल कोर्टाने सात जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती आणि सीबीआयने त्यांच्या सुटकेविरोधात अपील दाखल केले होते.
जन्मठेपेची शिक्षा वाढवण्यास नकार देताना आणि या खटल्यातील तिन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची सीबीआयची\मागणी नाकारताना खंडपीठाने त्यांच्या आदेशात म्हटले होते की, “ही घटना 2002 मध्ये घडली होती याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि तेव्हापासून 15 वर्षे निघून गेली आहेत. हे सर्व आरोपी या काळात कोठडीत होते. ही वस्तुस्थिती पाहता, 15 वर्षांच्या कालावधीनंतर, आम्ही शिक्षा वाढवण्यास इच्छुक नाही.”
न्यायमूर्ती ताहिलरामानी आणि भाटकर यांच्या खंडपीठाने 11 जणांची शिक्षा आणि शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले आणि कर्तव्यात निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या सात पोलिस आणि डॉक्टरांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, जी ट्रायल कोर्टाने केली नव्हती. पोलिसांनी बिल्कीसला मृतदेह दाखवला नाही, त्यामुळे ओळख पटवण्याची प्रक्रिया झाली नाही, असा आरोप होता. शवविच्छेदन करण्यात डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा दाखवला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या शिक्षेविरोधात हे पोलीस कर्मचारी आणि डॉक्टर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट अपील फेटाळून लावले होते.
हे ही वाचा:
“दीड महिन्यांपूर्वी आम्ही ५० थरांची हंडी फोडली” – एकनाथ शिंदे
