‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ (Mukhyamntri Majhi Ladki Bahin) योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत १ जुलै २०२४ ते १५ जुलै २०२४ पर्यंत होती. ती २ महिने करण्यात आली असून दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना १ जुलै, २०२४ पासून दरमहा रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे,
- रेशन कार्ड (Ration Card)
- मतदार ओळखपत्र (Voting Card)
- शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate)
- जन्म दाखला (Birth Certificate)
या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्षे वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे,
- जन्म दाखला (Birth Certificate)
- शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate)
- अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
- अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे.
- योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.
हे ही वाचा:
‘तुमच्या खुर्चीवर दोन लोक बसलेत…’ Rahul Gandhi यांची लोकसभा अध्यक्ष Om Birla यांच्यावर टीका
राहुल गांधींनी संसदेत भगवान शिवाचा फोटो का दाखवला?