युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) हे डिजिटल व्यवहार करण्याचे उत्तर पर्याय आहे. यामुळे कॅश व्यवहारचे प्रमाण कमी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. स्मार्टफोनद्वारे युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वापरणे खूप सोपे झाले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे (RBI) पूर्णपणे नियमन केले जात असल्यामुळे मनी ट्रान्सफर खूप विश्वासार्ह आहे. पण सोशल मीडियावर चर्चा होत होती, की सरकार UPI पेमेंटवर शुल्क आकारणार आहे. संदर्भात अर्थ मंत्रालयाने पुढे येऊन या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा केला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की UPI हा सार्वजनिक डिजिटल हिताचा विषय आहे. सामान्य जनता आणि उत्पादकतेच्या पातळीवर चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत. हे अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर आहे. UPI सेवांवर शुल्क आकारण्याबाबत सरकारमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही. जोपर्यंत सेवा प्रदात्यांच्या खर्चाच्या वसुलीचा संबंध आहे, तो इतर माध्यमातून भागवला जाईल. खर्च वसुलीसाठी सेवा प्रदात्यांच्या चिंतेची पूर्तता इतर मार्गांनी करावी लागेल. अर्थ मंत्रालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस ; सत्ताधारी – विरोधकांचा पुन्हा एकदा रंगणार सामना
काही दिवसांपूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने UPI पेमेंट आणि शुल्काबाबत लोकांकडून फीडबॅक मागवला होता. यासाठी सल्लापत्रही शेअर करण्यात आले. यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला की सरकार UPI देखील चार्ज करणार आहे, परंतु आता अर्थ मंत्रालयाने यावर सर्व काही स्पष्ट केले आहे.