सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. कारण सततच्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत असणारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी लवकरच आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्राचा राज्यपाल या पदावरून मुक्त होण्याची इच्छा त्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही बोलून दाखवली आहे. पदमुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त करताना आपले भावी आयुष्य वाचन आणि लेखनात घालवायचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना ना सर्व प्रकारच्या राजकीय जबाबदाऱ्यांपासून मुक्तता हवी असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. राज्यापालांनी यापूर्वीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहले होते. परंतु राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती ऐवजी पंतप्रधानांना पत्र पाठवल्यामुळे चर्चाना आणखी जास्त उधाण आलं आहे. परंतु राज्यपालांचा राजीनामा कोण मंजूर करतं ? पंतप्रधान मोदींना हे अधिकार आहेत का?
हे ही वाचा : मोठी बातमी! राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी राजीनामा देणार?, नरेंद्र मोदींना केली विनंती
राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जातो. विशेष अधिकार राज्यपालांकडे असतात. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहता येते. तसेच राज्यपाल राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या अधिकारपदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात. मात्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पदमुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. नरेंद्र मोदी यासंदर्भात कोणताही निर्यण घेऊ शकत नाहीत.
राज्यपाल भवनाच्या पेजवर दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल, राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या अधिकारपदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात. राज्यपालांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींकडून १५५ कलमाखाली केली जाते. तर राष्ट्रपती हे ७४ कलमाप्रमाणे पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसार वागतात. त्यामुळे राज्यपालांची नेमकणूक आणि त्यांना पदावरुन हटवणं हे दोन्ही पंतप्रधानांच्या हाती जातं. मात्र, राष्ट्रपतींच्या सहमतीशिवाय हे होत नाही. ज्यावेळी राज्यपाल आपले अधिकारपद ग्रहण करतात त्या दिवसापासून पाच वर्षापर्यंत ते त्या पदावर असतात. परंतु, राज्यपाल, त्याचा पदावधी संपला असला तरीही, त्याचा उत्तराधिकारी स्वत:चे अधिकारपद ग्रहण करेपर्यंत पद धारण करु शकतात. तसेच राष्ट्रपती त्यांना नियमित देखील ठेवू शकतात.
५ सप्टेंबर २०१९ ला भगतसिंह कोश्यारी यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियूक्ती करण्यात आली. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाजीचे सरकार बनले होते. मात्र त्यापूर्वी दिड दिवसाच्या सरकारचा शपथविधी झाला होता. त्या शपथविधीमुळे राज्यपाल चर्चेत आले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात चे अनेक गोष्टींमुळे चर्चेत आले होते. महाविका आघाडी आणि राज्यपाल असा संघर्ष चर्चेत होता.
हे ही वाचा:
मोठी बातमी, अनिल देशमुखांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
