धरित्रीच्या कुशीमध्ये बीय बियाणे निजले , व्हरे पसरली माटी जशी शाल पंघरावी,
बिय टरारे भुईत सर्वे कोंबे अली व्हरे , घह्यरल शेत जस अंगावरती शहरे ..
भारत म्हटल तर शेतीप्रधानता आपल्याला विशेषतः लक्षात येते. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. ज्यामुळे येथे आपल्याला हिरवे हिरवेगार गालिचे आठवतात. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) ही भारतात लागू झाली आहे. एक देश एक योजना या संकल्पनेवर ही पीक विमा योजना आधारित आहे. या योजनेची सुरुवात ही राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांच्यापासून झाली होती नंतर काँग्रेसने (Congress) यात थोडे बदल केले. सुरुवातीला ही योजना ठराविक पिकांसाठीच होती नंतर यात बदल करण्यात आले. त्यांनतर केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला केंद्र कडून मंजूरी देण्यात आली.
या योजनेची उद्दिष्टे –
- नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.
- नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
- शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.
- कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहणे, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा लाभेल, पीक पद्धतीत बदल होईल, कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येऊन कृषी तंत्राची वाढ होईल. यादृष्टीने ही योजना नियोजित करण्यात आली होती.
या विम्याचा लाभ मिळेल-
- शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येते. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.
- पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना ‘दावा’ रक्कम मिळेल.
- अपवाद
- मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या ‘ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’ (Agricultural Insurance Company of India) शी संलग्न करण्यात येणार आहेत. हा विमा केवळ ‘उत्पन्नातील घट’ एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेऊन विम्याच्या रकमेवर हक्क सांगण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.
शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एक नवी खुश खबर आहे. यंदा पिक विमाची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्याआधी पीक विमा म्हणजे नेमका काय आहे त्याबद्धल जाणून घेऊ. जर निसर्गिक आपत्ती जसे की दुष्काळ, गारपीठ, पूर किंवा किंमतीमध्ये झालेली घट यामुळे होणारी महसूल तूट भरून काढण्यासाठी शेती उत्पादक शेतकरी, शेतातील लोक आणि शेतीशी निकडीच्या इंटरलॉक पीकविमा खरेदी करतात. पीक विम्याचे एकूण दोन प्रकार असतात ते पुढीलप्रमाणे –
- पीक-उत्पादक विमा
- पीक-महसूल विमा
एखादा शेतकरी किंवा उत्पादक इच्छा बाळगू शकतो. अशा वेळी विशेष गुणधर्म म्हणजे पिकाची अनुवांशिक रचना, उत्पादकांच्या काही व्यवस्थापन पद्धती यांच्याशी संबंधित असू शकतो. त्याशिवाय मानक पीक विमा पोलिसी कमोडिटी पिके आणि विशिष्ट विषेशतांशी संबंधित पिके यांच्यात फरक करत नाहीत. विशिष्ट गुणधर्माशी संबद्ध वाढीच्या पिकांच्या जोखमीवर नियंत्रण मिळते. प्रधानमंत्री पीकविमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिकविमा योजना सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन वर्षात राबवण्यासंदर्भात राज्यशासनाणे मान्यता दिली आहे. ही योजना राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना लागू करण्यात अली आहे. हंगामी पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा यामध्ये सहभागी व्हावे . मृग बहर व आंबिया बहरातील काही ठराविक फळ पिकांचा विमा भरून या योजनेत सहभागी व्हा असे आवाहन कृषीमंत्री धंनजय मुंडे यांनी केले आहे.
या हंगामात राज्यात डाळिंब, संत्र, मोसंबी, चिकू, पेरू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष, आंबा, पपई, काजू, स्ट्रॉबेरी व द्राक्ष इत्यादी फळ पिकांचासुद्धा यात समावेश केला गेला आहे.
त्याचसोबत द्राक्ष, काजू, संत्रा, पेरू, लिंबू या चार पिकांसाठी विमा भरण्याची अंतिम मुदत २५ जून ही आहे. तर मोसंबी, चिकू, यांची ३० जून, डाळींबाची १४ जुलै रोजी पर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली आहे
हे ही वाचा
पशुसंवर्धन आयुक्तालयात ‘ही’ आहे नवी भरती
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
