Muhammad Yunus: बांगलादेश (Bangladesh) मध्ये आता अंतरिम सरकार स्थापन होणार आहे. या अंतरिम सरकारची सूत्रे नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्याकडे गेली आहेत. बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांगलादेशमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मोहम्मद यांचा अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. या बैठकीला आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी तसेच नेत्यांसह तिन्ही सेना प्रमुखांनी हजेरी लावली होती.
मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांना ‘बँकर ऑफ द पुअर’ असे म्हटले जाते. ‘बँकर ऑफ द पुअर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या युनूस यांनी स्थापन केलेल्या ग्रामीण बँकेला 2006 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला होता. ग्रामीण भागातील गरिबांना शंभर डॉलर पेक्षा कमी कर्ज देऊन लाखो नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यास मदत केली. या गरीब नागरिकांना मोठ्या बँकांकडून कोणतेही मदत मिळू शकली नाही अमेरिकेमध्ये युनूस यांनी ग्रामीण अमेरिका ही स्वतंत्र संस्था सुरू केली.
मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांनी बांगलादेश (Bangladesh) मधील आंदोलनात भारता विरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, भारताने स्वतःच्या देशात लोकशाहीच्या भरभराटीसाठी परिश्रमपूर्वक काम केले. परंतु, शेजारच्या बांगलादेशमधील हुकूमशाहीचे समर्थन केले आहे. बांगलादेश (Bangladesh) मधील गोंधळाला भारताने अंतर्गत गोष्ट म्हटल्याने मला वाईट वाटले आहे. बांगलादेश हा भारताचा शेजारी देश आहे. मग भारताकडून येथील परिस्थितीवर डोळेझाक करणे कसे शक्य आहे? असा सवाल मोहम्मद युनूस यांनी उपस्थित केला आहे. यासोबतच, बांगलादेशही सार्कचा सदस्य आहे. यामुळे बांगलादेशमध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना करणे ही भारताची जबाबदारी असल्याचे युनूस यांनी स्पष्ट केले आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Former PM Sheikh Hasina) यांचे ते कट्टर विरोधक आहेत. शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देऊन देश सोडण्यामागे युनूस हे मुख्य कारण मानले जात आहेत. 2011 मध्ये हसीना यांच्या सरकारने त्यांना ग्रामीण बँकेच्या प्रमुख पदावरून हटवले होते. त्यावेळी नागरिकांनी त्यांच्या बडतर्फीचा निषेध केला होता. युनूस यांनी 2007 मध्ये स्वतःचा पक्ष काढण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यात ते अपयशी ठरले. 2024 च्या जानेवारीमध्ये युनूस यांना कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर 2024 जूनमध्ये बांगलादेशी न्यायालयाने युनूस आणि इतर 13 जणांवर स्थापन केलेल्या दूरसंचार कंपनीतील कामगारांसाठी कल्याण निधीमधून 252.2 इतकी रक्कम गहाळ केल्याचा सुद्धा आरोप केला होता.
हे ही वाचा:
ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांच्यासाठी MSRTC आणला ‘हा’ नवा उपक्रम
त्यांनी राजकारण करत राहावे, आम्ही फक्त….Ajit Pawar यांचे सोशल मीडियावर सूचक वक्तव्य
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
