काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमातींसंदर्भात एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सामाजिक स्तरांमधून विरोध झाला होता. अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) आरक्षणातील क्रिमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात देशभरातील विविध संघटनांनी आज (२१ ऑगस्ट) ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. दलित आणि आदिवासी संघटनांनी हा बंद पुकारला आहे. एससी, एसटी अंतर्गत वर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि त्याविरोधातच ही भारत बंदची हाक देण्यात आली. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर आज देशभरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक पावलं उचलण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामागे सर्वाधिक गरजू लोकांना आरक्षण देण्याचं उद्दिष्ट आहे, मात्र विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.
काय बंद आणि काय सुरु राहणार ?
आरक्षण बचाव संघर्ष समितीनं आंदोलनाला एकजूट दाखवण्यासाठी सर्व व्यापारी प्रतिष्ठानं बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान बाजार समित्यांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती न मिळाल्यानं देशभरातील बाजारपेठा त्याचं पालन करतील की नाही हे अनिश्चित आहे. बंदमुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी क्षेत्रातील कामकाजात व्यत्यय येण्याची शक्यता असली तरी रुग्णवाहिकेसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत. विविध माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बंदची हाक असूनही सरकारी कार्यालयं, बँका, शाळा, महाविद्यालय आणि पेट्रोल पंप सुरू राहणार आहेत. याशिवाय वैद्यकीय सेवा, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि वीजपुरवठा यासह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
भारतबंदीसाठी कोणी दिला पाठिंबा ?
दलित आणि आदिवासी संघटनांशिवाय विविध राज्यांतील प्रादेशिक राजकीय पक्षही भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्यानं बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, लोजप (आर) आणि इतर संघटनांच्या नावांचा समावेश आहे. काँग्रेसनंही बंदला पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून तो मागे घेण्यात यावा, असं या संघटनांचं म्हणणं आहे.
या प्रकरणाच्या परिणाम व मागण्या काय असतील ?
सर्वोच्च न्यायालयाने कोटा निर्णय मागे घ्यावा किंवा फेरविचार करावा, अशी मागणी भारत बंदची हाक देणाऱ्या संघटना करत आहेत. राजकीय घडामोडींवर या आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम होताना दिसणार आहे. ज्यामुळे सामाजिक न्यायाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येणार असून, मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते.
हे ही वाचा:
Kolkata Rape Murder Case : कोलकाता प्रकरणात समोर आला नवा खुलासा; नराधमाची होणार पॉलीग्राफ चाचणी
Badlapur School Case: बदलापुरातील हरामखोर नराधमाला फाशीच होणार, Chitra Wagh संतप्त