देशभरात घेतली जाणारी राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (NTSE) पुढील स्थगित करण्यात आली आहे. NCERT ने एक नोटिफिकेशन काढलं आहे. शिवाय NCERT च्या संकेतस्थळावर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना अधिकाधिक विद्यार्जनासाठी प्रोत्साहित करणे हे योजनेचं उद्दिष्ट असतं. ही योजना पुढे चालू ठेवण्यास केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अद्याप नव्याने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे या परीक्षेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयामार्फत राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा देशपातळीवर घेण्यात येते. या परीक्षेसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ही संस्था समन्वयक संस्था म्हणून काम करते.
राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेबाबतबाबत २०२० मध्ये खासगी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यात ‘एनटीएस’ बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरल्याचे नमूद करत ही परीक्षा सुरु राहिली पाहिजे, असे निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून पुढे आले होते. या सर्व्हेचे निष्कर्षही NCERT च्या वेबसाईटवर देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा योजनेच्या स्थगितीची माहिती NCERT च्या वेबसाईटवर देण्यात आली. या योजनेसाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंतची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून ही शिष्यवृत्ती योजना पुढे चालवण्यासाठी नव्याने परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत ही शिष्यवृत्ती योजना स्थगित करण्यात येत असल्याचं त्यात नमूद केलं आहे.
राष्ट्रीय परीक्षेतून देशभरातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यांना दरमहा शिष्यवृत्तीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत करण्यात येते. मूलभूत विज्ञान, सामाजिक शास्त्र आणि वाणिज्य शाखांमध्ये पीएचडी पदवी प्राप्त होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना दरमहा शिष्यवृत्ती दिली जाते.अकरावी आणि बारावीसाठी एक हजार दोनशे पन्नास रुपये दर महिना, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर पदवी स्तरासाठी दोन हजार रुपये दर महिना आणि पीएचडीसाठी ‘यूजीसी’च्या निकषांनुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात येते.
तसेच दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येते. ती उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी ते पीएचडीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. राज्य आणि राष्ट्रीय अशा दोन स्तरांवर परीक्षा होऊन राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी प्रत्येक राज्याला या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी कोटा ठरवून दिला जातो.
हे ही वाचा:
राज्यात २५ लाख हेक्टर जमीन… : देवेंद्र फडणवीस
