पेपर फुटी सत्रांना आता लागणार लगाम; केंद्र सरकार आता घेणार नवा निर्णय

आधी तलाठी भरती परीक्षेचा घोटाळा, नंतर नीट(NEET) घोटाळा, नेट (NET) घोटाळा आणि आता CET पेपर चेक मध्ये ५४ चुका झाल्या आहेत. यंदाच्या या शैक्षणिक क्षेत्रात या घोटाळ्यांचा सत्र दिवसेन दिवस अधिक वाढत चालले आहे. यावर काहीतरी कायमची निरबंध येणे गरजेचे आहे. यासाठी केंद्रसरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या पेपर फुटींच्या अनेक प्रकरणानंतर देशात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर शिक्षण संस्थांमध्ये होणारे प्रवेश आणि नोकऱ्या यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परिक्षामध्ये पेपर फुटी प्रकरणी आता केंद्र सरकारने ( Central Government) कडक पावलं उचलली आहे.

केंद्र सरकारने सार्वजनिक परिक्षा कायदा २०२४ मंजूर केला आहे. हा कायदा संसदेने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मंजूर केला होता. यापूर्वी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांवर कारवाई करण्यासाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटीच्या घटना वाढल्या होत्या. पण आता  नव्याने अधिसूचित केलेल्या कायद्यात सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि अदखलपात्र करण्यात आले आहेत. डीएसपी (पोलीस उपअधीक्षक) किंवा एसीपी (सहाय्यक पोलीस आयुक्त) दर्जाचा अधिकारी या कायद्यान्वये कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करू शकतो. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारला कोणताही तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपविण्याचा अधिकार आहे. या पेपर लीक विरोधी कायद्यात काही १५ महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. या मुद्द्यांच्या आधारे कोणी पेपरफुटीच्या प्रकरणात सापडल्यास त्याच्यावर कायदेशीररित्या गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

या कायद्यान्वे शिक्षेची नेमकी तरतूद काय ?

सार्वजनिक परिक्षा कायद्यात फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास, त्याच बरोबर दहा लाखाचा दंड आणि संघटीत गुन्ह्यामध्ये एक कोटी रूपयांचा दंड अशी तरतूद आहे. शिक्षेदरम्यान उमेदवारांना अनाधिकृत संप्रेषणाद्वारे मदत करणे, संगणक नेटवर्क किंवा इतर उपकरणांशी छेडछाड केल्यास अशा सेवा प्रदात्यांकडून परिक्षेचा समान खर्च वसूल केला जाईल आणि त्यांना ४ वर्षांसाठी कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा घेण्यास बंदी घालण्यात येईल.

परिक्षेदरम्यान कोणत्याही अनुचित प्रकाराला प्रोत्साहन देताना आढळून आल्यास सेवा पुरवठादार संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी (संचालक, वरिष्ठ व्यवस्थापन, प्रभारी व्यक्ती) यांना  तीन ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येईल. सार्वजनिक परीक्षा अधिकारी आणि सेवा पुरवठादारांसह कोणतीही व्यक्ती किंवा गट परीक्षा आयोजित करताना कोणताही संघटित गुन्हा करताना आढळल्यास, त्यांना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी 1 कोटी रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे.

परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने कोणताही संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना कमीत कमी ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल, जी १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते. सेवा पुरवठादार जर बेकायदेशीर काम करताना आढळून आला तर त्याच्याकडून परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाईल. या कायद्यानुसार परीक्षेशी संबंधित गोपनीय माहिती अकाली उघड करणे आणि परीक्षा केंद्रांमध्ये अनधिकृत लोकांना प्रवेश देणे, यासाठी  तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंधित केले आहे.

पेपर फुटी झाल्यास अधिकारी व उमेदवार यांवरही कारवाई केली जाणार :

पेपर फुटीमध्ये अधिकाऱ्यां विरोधात ही आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. जे अधिकारी या पेपर फुटीला जबाबदार असतील अशांना दहा वर्षाची शिक्षा आणि एक करोड रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. पेपर लीक विरोधी कायदा 2024 अंतर्गत विद्यार्थ्यांना, परिक्षार्थींना लक्ष्य केले जाणार नाही, परंतु संघटित गुन्हेगारी, माफिया आणि संगनमतामध्ये सामील असलेल्यांवर कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणात कोणत्याही उमेदवाराचे नाव समोर आल्यास त्यालाही सोडले जाणार नाही. परीक्षा आयोजित करणाऱ्या एजन्सी किंवा आयोगाद्वारे लागू होणाऱ्या नियमांनुसार त्या उमेदवारावर कारवाई केली जाऊ शकते.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) इत्यादी परीक्षांसाठी हा कायदा इथून पुढे लागू होणार आहे. या सर्व कायद्यातील तरतुदी नुसार निदान इथून पुढे तरी हे पेपर फुटीचे सत्र थांबेल अशी अशा आहे.

महाविकास आघाडीशी साधली जवळीक; महायुती ने केली कारवाई !

त्वरा करा विद्यार्थ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’; शिक्षणासाठी आणली ‘ही’ नवी शिष्यवृत्ती