श्रीलंकेने भारतातील अदानी समूहाच्या दोन पवन ऊर्जा प्रकल्पांना तात्पुरती मान्यता दिली आहे, असे ऊर्जा आणि ऊर्जा मंत्री कांचना विजेसेकरा यांनी सांगितले. मंत्री विजेसेकरा यांनी मंगळवारी 16 ऑगस्ट रोजी ट्विट केले की, राज्याच्या मालकीच्या सिलोन विद्युत मंडळ (CEB) आणि eSustainable Development Authority सोबत नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत झालेल्या चर्चेत, मन्नारमधील 286MW आणि पूनेरिनमध्ये 234MW क्षमतेच्या दोन पवन प्रकल्पांना 500 दशलक्ष यूएस डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह तात्पुरती मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बेटाच्या खोल दक्षिणेकडील हंबनटोटा बंदरावर चिनी ट्रॅकिंग जहाजाच्या आगमनामुळे भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संबंधांची चाचणी घेतली जात असताना ही घोषणा झाली. अदानी समूह, एक बहुराष्ट्रीय वैविध्यपूर्ण समूह आहे, ज्यामध्ये बंदर व्यवस्थापनापासून ऊर्जा निर्मिती आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा ते नैसर्गिक वायूपर्यंतचे व्यावसायिक हितसंबंध आहेत, बेट राष्ट्राच्या उत्तर किनार्‍यावरील पवनचक्क्या वापरून 500MW ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी 2021 मध्ये करार करण्यात आला.
या प्रकल्पाला CEB मधील काही कामगार संघटनांनी विरोध केला आणि कार्यकर्त्यांच्या गटांचा असा दावा आहे की प्रकल्पाने सामान्य निविदा प्रक्रियेला मागे टाकले आहे आणि माजी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांचे सरकार आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र यांचे जवळचे मित्र असलेल्या अदानी समूहाचे मालक यांच्यात गुप्तपणे हा करार करण्यात आला होता. CEB चे माजी अध्यक्ष एमएमसी फर्नांडो यांनी श्रीलंका संसदेच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीला (सीओपीई) माजी अध्यक्ष राजपक्षे यांनी पंतप्रधान मोदींनी अदानी समूहाला पवन ऊर्जा प्रकल्प सोपवण्यासाठी दबाव आणल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता. .
मंत्री विजेसेकरा यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, अदानी समुहाला हा प्रकल्प तात्पुरत्या मंजुरीसह देण्यात आला आहे, सीईबी कायद्यातील सुधारणांमुळे विलंब झालेल्या 46 प्रकल्पांपैकी आणखी 21 प्रकल्प पुढील आठवड्यात वीज खरेदी करार करणार आहेत. ते पुढे म्हणाले की तात्पुरत्या मंजूरी देण्यात आलेल्या 26 नूतनीकरणीय प्रस्तावांना ग्रिड क्लिअरन्स आणि ट्रान्समिशन योजनांसह जलद गती दिली जाईल. इतर प्रस्तावांचे मूल्यमापन 30 दिवसांत केले जाईल.
हे ही वाचा:
कोविड प्रोटोकॉलचे पालन न करणाऱ्या प्रवाशांवर कठोर कारवाई करा, DGCA चे विमान कंपन्यांना आदेश
