४ वर्षांनंतर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे, कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय वैध की अवैध?

Supreme Court Judgement on Jammu and Kashmir Article 370 Removed : अवघ्या देशाचं लक्ष आज राजधानी दिल्लीकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधून (Jammu and Kashmir) कलम 370 (Article 370) रद्द करण्याच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज डिंक ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निकाल देणार आहे.

दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेनं जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केला होता आणि राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख (Ladakh) असे दोन भाग केले आणि दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश (Indian Union Territory) म्हणून घोषित केलं. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांची सुनावणी घेतल्यानंतर कोर्टानं सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता आणि आज निर्णयाची वेळ आली आहे. म्हणजेच, 370 रद्द केल्यानंतर ४ वर्ष, ४ महिने, ६ दिवसांनी आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य? हे ठरवणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधिशांचं खंडपीठ याबाबतचा निर्णय देणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि जस्टिस सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठानं विचारलेले प्रश्न –

• कलम 370 ची संविधानात कायमस्वरूपी तरतूद झाली आहे का?
• कलम 370 कायमस्वरूपी तरतूद झाल्यास त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे का?
• राज्याच्या यादीतील कोणत्याही बाबींवर कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार नाही का?
• केंद्रशासित प्रदेश किती काळ अस्तित्वात राहू शकतो?
• संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत कलम 370 हटवण्याची शिफारस कोण करू शकते?

कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचं देशातील काही नागरिकांनी स्वागत केलं. तर काहींनी कडाडून विरोधक विशेष करून जम्मू काश्मीरमधून याला मोठा विरोधक करण्यात आला. मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर सुनावणी झाली. सप्टेंबर महिन्यात या सगळ्या याचिकांवरील युक्तिवाद संपला. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय राखीव ठेवला. त्यानंतर आता आज याबाबत निर्णय येणार आहे.

हे ही वाचा: