८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात नोटाबंदीची घोषणा केली. ज्यामध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ७ डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना २०१६ मध्ये १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणी ही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने निकाल हा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं २०१६ ची नोटाबंदी वैध ठरवली आहे. यासोबतच न्यायालयानं सर्व ५८ याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. ४ न्यायाधीशांनी बहुमतानं निर्णय दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, रद्द नोटा आरबीआय (RBI) चलनात आणू शकत नाही, असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं ६ वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचं कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. न्यायालयानं नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व ५८ याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी ७ डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना २०१६ मध्ये १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणी ही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती, त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल जाहीर करताना म्हटलं आहे. नोटाबंदीनंतर रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं आहे. यासोबतच केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतरच असा निर्णय घेऊ शकते, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. नोटाबंदीच्या उद्देशाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, तो उद्देश पूर्ण झाला की, नाही यानं काही फरक पडत नाही. तसेच नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही योजना आणण्यासाठी एक वाजवी हातमिळवणी होती आणि नोटाबंदीचा आनुपातिकतेच्या सिद्धांताला फटका बसला नाही, असे आम्हाला वाटत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दुसरीकडे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न म्हणाले की, मी सहकारी न्यायाधीशांशी सहमत आहे पण माझे युक्तिवाद वेगळे आहेत. मी सर्व 6 प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. मी आरबीआयचे महत्त्व आणि त्याचा कायदा आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांचा उल्लेख केला. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची भिंत आहे. मी जगभरातील अशा नोटाबंदीच्या अभ्यासाचा इतिहास उद्धृत केला आहे. आम्हाला आर्थिक किंवा आर्थिक निर्णयांचे गुण आणि तोटे शोधायचे नाहीत.
हे ही वाचा:
नवंवर्षाच्या पहिल्याच दिवशी राणीच्या बागेत रेकॉर्डब्रेक गर्दी, तब्बल ३२, ८२० लोकांनी लावली हजेरी
रतन टाटा यांचे निकटवर्तीय R. K. Krishna Kumar यांचं वयाच्या ८४ व्या वर्षी निधन