नोएडामधील सुपरटेक ट्विन टॉवर्स, ज्याला भारतातील सर्वात उंच इमारत नोएडा ट्विन टॉवर्स देखील मानले जाते, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 28 ऑगस्ट, रविवारी पाडले जाईल. शनिवारी नोएडा ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी स्फोटकांची आणि संबंधित व्यवस्थांची अंतिम तपासणी सुरू होती, प्रकल्प अधिकार्‍यांनी सांगितले की, सुपरटेकच्या बेकायदेशीर ट्विन टॉवर्सना एकमेकांशी जोडणे आणि स्ट्रक्चर्सपासून 100 मीटर लांबीची केबल टाकणे आणि स्फोटकाने उडवणे अशी ही प्रक्रिया असणारं आहे.
सुपरटेक ट्विन टॉवर्सची टाइमलाइन
सुरुवात
नोएडा स्थित डेव्हलपमेंटल कंपनी सुपरटर्च लिमिटेडने एमराल्ड कोर्ट म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू केले. हा प्रकल्प 2000 च्या मध्यात सुरू झाला. या प्रकल्पात 3, 4 आणि 5 BHK फ्लॅटच्या इमारतींचा समावेश होता. हा प्रकल्प नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा या जुळ्या शहरांना जोडणाऱ्या एक्स्प्रेसवेपासून दूर होता. रिअल इस्टेट वेबसाइट्सनुसार, फ्लॅट्सचे मूल्य आता 1 कोटी ते 3 कोटी दरम्यान आहे. नोएडा येथील न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरणाने सादर केलेल्या योजनेनुसार या प्रकल्पात 14 नऊ मजली टॉवर्स असायला हवे होते.
योजनांमध्ये बदल
सुपरटेकने योजना बदलल्यानंतर समस्या सुरू झाल्या, जे 2012 पर्यंत 14 ऐवजी 15 इमारतींचे संकुल होते. प्रत्येक इमारतीत आता नऊ ऐवजी 11 मजली असणे अपेक्षित होते. बदललेल्या योजनेत आणखी दोन टॉवर्सचा समावेश करण्यात आला जे जमिनीपासून 40 मजल्यापर्यंत वाढतील. नंतर हेच दोन रहिवासी आणि सुपरटेक यांच्यातील दशकभर चाललेल्या कायदेशीर लढाईचे केंद्र बनले.
हरित क्षेत्र केले काबीज
सुपरटेकने टॉवर वन समोर ‘ग्रीन’ एरिया करण्याचे आश्वासन दिले होते. डिसेंबर 2006 पर्यंत न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, जून 2005 मध्ये प्रथम सुधारित केलेल्या योजनेत हे होते. ‘हरित’ क्षेत्राचे रूपांतर नंतर मैदानातं करण्यात आले. ज्यावर सेयान आणि एपेक्स – फियास्कोच्या केंद्रस्थानी असलेले ट्विन टॉवर्स – उभे करण्यात आले. बिल्डिंग प्लॅन्सची तिसरी पुनरावृत्ती मार्च 2012 मध्ये झाली. एमराल्ड कोर्ट हा आता 11 मजल्यांच्या 15 टॉवर्सचा प्रकल्प झाला होता आणि सेयान आणि ऍपेक्सची उंची 24 मजल्यांपासून 40 मजल्यापर्यंत वाढवली होती.
कायदेशीर लढाई सुरू होते
एमराल्ड कोर्टच्या रहिवाशांनी याची दखल घेतली आणि सेयाने आणि एपेक्स- हे ट्विन टॉवर बेकायदेशीरपणे बांधले जात असल्याने ते पाडण्याची मागणी केली. रहिवाशांनी नोएडा प्राधिकरणाला सायने आणि एपेक्सच्या बांधकामासाठी दिलेल्या मंजुरी रद्द करण्यास सांगितले. त्यानंतर रहिवाशांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि न्यायालयाने टॉवर पाडण्याचे आदेश द्यावेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एमराल्ड कोर्टाच्या रहिवाशांच्या मागण्या मान्य केल्या. एप्रिल 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने नोएडा ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सुपरटेकने या निकालाविरुद्ध अपील केले आणि प्रकरण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला
दोन्ही बाजूंनी खूप मागे-पुढे केल्यानंतर, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये, नोएडा ट्विन टॉवर्स बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्याचे कारण देत ते पाडण्याचे आदेश दिले. यानंतर सुपरटेकने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याची विनंती केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक सुनावणी झाली. एमराल्ड कोर्टच्या रहिवाशांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंतेचाही या सुनावणीत समावेश होता. या निर्णयामुळे विध्वंसाची अंतिम मुदत अधूनमधून मागे ढकलली जात होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावरून हटण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नोएडा प्राधिकरण आणि सुपरटेक यांनी “नापाक गुंता” मध्ये गुंतले होते आणि कंपनीला नोएडा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली स्वखर्चाने इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते.
विध्वंस
नोएडा ट्विन टॉवर्स 28 ऑगस्ट रोजी पाडण्यात येणार आहेत. केरळमधील कोचीजवळ चार बेकायदेशीर अपार्टमेंट्स यापूर्वी पाडणारी मुंबईस्थित कंपनी एडिफिस इंजिनीअरिंग हे काम करणार आहे. कंपनी इंप्लोजन नावाचे तंत्र वापरेल . 3,700 किलो पेक्षा जास्त स्फोटके इमारतीच्या संरचनेच्या विशिष्ट भागांमध्ये ड्रिल केलेल्या छिद्रांमध्ये ठेवली जातील जी सेयान आणि एपेक्सला समर्थन देतात. स्फोट जमिनीवरून होईल – म्हणजेच तळमजल्यावर ठेवलेली स्फोटके आधी निघून जातील. मग त्या पहिल्या मजल्यावर सेट वगैरे.
हे ही वाचा:
फुलांनी अंग झाकत निकिता रावलने तोडल्या बोल्डनेसच्या सर्व मर्यादा
यंदा गणेशोत्सवा दरम्यान दर्शन घ्या मुंबईतील ‘या’ प्रसिद्ध गणेश मूर्तींचे
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.