भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das)यांनी आज पतधोरणाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा रेपो रेट सारखे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन दिवसीय चलनविषयक धोरण आढावा बैठकीनंतर (MPC Meeting) RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास सांगितले, समितीने पुन्हा एकदा रेपो रेट दरामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट दर ६.५ आहे. या दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. मात्र रिझर्व्ह बँक (RBI) बारीक लक्ष ठेवणार आहे.
२०२३- २०२४ च्या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पाचव्या पतधोरण बैठकीत गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, रेपो दर सध्या स्थिर राहील. आरबीआयच्या बैठकीत 6 पैकी 5 सदस्यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ‘withdrawal of accommodation’ ही भूमिका कायम आहे. महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या खाली आणण्यावर भर दिला जाईल, असे शक्तीकांत दास म्हणाले आहेत. २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत उत्पादनाची वाढ ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी आरबीआयने ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. ते म्हणाले की, जीडीपी तिसऱ्या तिमाहीत ६.५ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६ टक्के दरानं वाढेल. दास म्हणाले की, २०२४-२५च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी ग्रोथ ६.७ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.५टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीत ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मागील काही महिन्यांपासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. बँकेला महागाईचा दार ४ टक्क्यांनी खाली आणायचा आहे. फेब्रुवारीपासून घेण्यात आलेल्या सर्व पतधोरण बैठकांमध्ये रेपो दरांत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो रेट म्हणजे, रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या दरानं कर्ज देते आणि बँका हा पैसा लोकांना कर्ज म्हणून देतात. रेपो रेट दरात होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम EMI वर होतो. रेपो रेट वाढल्यानंतर emi देखील वाढतो. अनके जण त्यांच्या गरजांप्रमाणे लोन घेतात. त्यावर व्याजही भरतात. रेपो रेट कमी झाला की सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळतो.
हे ही वाचा:
नवाब मलिक यांच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं मोठं विधान
ख्रिसमससाठी टेस्टी प्लम केक कसा बनवायचा ते जाणून घेऊया…