स्पेशल अधिकार नको समान हक्क हवा,समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने मागितला वेळ

केंद्र सरकारने यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. आज सुनावणी स्थगित करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. मात्र, समलैंगिक विवाहांना तातडीने मान्यता मिळण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया समलिंगी विवाह मान्यतेसाठी लढा देणाऱ्या समीर समुद्र यांनी दिली आहे.

स्पेशल अधिकार नको समान हक्क हवा,समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने मागितला वेळ

गेल्या काही दिवसांपासून समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावरून न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. आज त्याचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. मात्र केंद्र सरकारने यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. आज सुनावणी स्थगित करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. मात्र, समलैंगिक विवाहांना तातडीने मान्यता मिळण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया समलिंगी विवाह मान्यतेसाठी लढा देणाऱ्या समीर समुद्र यांनी दिली आहे.

समलिंगी विवाहासाठी कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी समीर समुद्र यांनी न्यायालयात याचिका दिली आहे. त्यांनी आज मराठी वृत्तवाहिनी ‘एबीपी माझा” शी संवाद साधताना त्यांची प्रतिक्रिया दिली. यावेळी समीर म्हणाले,”समलिंगी विवाहाला तातडीने मान्यता मिळणं गरजेचं आहे. कायदेशीर मान्यता मिळणं ही मोठी लढाई आहे. कोणत्याही जोडप्याला आयुष्य जगण्यासाठी कायदेशीर मान्यता मिळणे गरजेचं आहे. ही लढाई आमच्यासाठी नाहीतर भविष्यातील आमच्यासारख्या अनेक जोडप्यांसाठी आहे. आम्हाला स्पेशल अधिकार नको परंतु समान हक्क पाहिजे. या लढाईत यश मिळेल, अशी अशा आहे. २०१४ पासून अमेरिकेत अशा विवाहांना मान्यता आहे. भारतात केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार याची उत्सुकता आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकालानंतर भारतात दिमाखात लग्न करणार, असल्याचं देखील समीर यांनी सांगितलं.

त्याचबरोबर समलिंगी विवाहाला विशेष विवाह कायद्यात समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. समीर समुद्र आणि त्यांचे जोडीदार अमित गोखले हे जवळपास २० वर्षांपासून एकमेकांसोबत आहेत. त्यांच्या नात्याला त्यांच्या पालकांचा, कुटुंबाचा, आणि मित्रमंडीळीचा देखील पाठिंबा आहे. त्यांना आता फक्त कायदेशीर मान्यता मिळण्याची वाट पाहावी लागत आहे.

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि ए एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने एका आदेशात म्हटलं आहे कि,”अनेक परिस्थितीमुळे एखाद्याच्या कौटुंबिक रचनेत बदल होऊ शकतो आणि अनेक कुटुंबे या अपेक्षा नुसार जगत नाहीत. घरगुती, अविवाहित सहजीवन किंवा समलैंगिक संबंध हे कौटुंबिक असू शकतात. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हेगारी ठरवल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी LGBT लोकांच्या विवाह आणि ‘सिव्हिल युनियन्स” तसेच लिव्ह इन जोडप्यानं दत्तक घेण्यास परवानगी दिली म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांना महत्व आहे.”

दरम्यान, केंद्र सरकारचे वकील केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील उपलब्ध नसल्याने दोन आठवड्यांचा वेळ आणखी मिळावा ही विनंती कोर्टाला करण्यात आली आहे. दरम्यान यावर आज सुनावणीची शक्यता आहे.

हे ही वाचा:

ठाकरे गटाच्या ५० पदाधिकाऱ्यांनी केला शिंदे गटात प्रवेश, मुख्यमंत्री म्हणाले, हाच ट्रेंड येणाऱ्या निवडणुकीतही राहणार

राजवस्त्रे बाजूला काढा आणि या, मग दाखवतो, राऊतांचा राणेंना इशारा

Uorfi Javed – Chitra Wagh यांच्या वादात आता अंजली दमानियांची एंट्री

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version