उत्तराखंडमधील उत्तरकाशीमध्ये पहिल्यांदाच तब्बल ९ दिवसांपासून बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांसाठी खिचडी आणि दलियासारखे अन्न पाईपद्वारे पाठवण्यात आले. आतापर्यंत त्यांना सुका मेवा, पाणी वगैरे पाठवले जात होते. सोमवार दिनांक २० नोव्हेंबर रोजी बोगद्यात अडकलेल्या लोकांपर्यंत ६ इंची पाईप पोहोचवल्यानंतर त्यांना खिचडी, दलिया आणि संत्री पाठवण्यात आली. १२ नोव्हेंबर रोजी भूस्खलनानंतर सिल्क्यरा बोगद्याचा काही भाग कोसळल्याने ४१ बांधकाम कामगार अडकले होते. बचाव मोहिमेदरम्यान, ४ इंची कॉम्प्रेसर पाईपलाईनद्वारे कामगारांना हलक्या अन्नाचा पुरवठा केला जात होता.
सोमवारी, बचाव कर्मचार्‍यांना बोगद्याचा अवरोधित भाग ड्रिल करण्यात आणि ढिगाऱ्यावर ५३ मीटर लांबीची सहा इंच व्यासाची पाइपलाइन टाकण्यात यश आले. याद्वारे कामगारांना मोठ्या प्रमाणात खाद्यपदार्थ, दळणवळणाची साधने आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जाऊ शकतो. नॅशनल हायवेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) चे संचालक अंशू मनीष खालको म्हणाले, “हा ६ इंचाचा पाइप ५३ मीटर लांब आहे. ही आमच्यासाठी मोठी उपलब्धी आहे. पर्यायी जीवनरेखा असण्याव्यतिरिक्त, ते आम्हाला ऑक्सिजन आणि अन्न दोन्ही पाठविण्यास अनुमती देईल. अडकलेल्या कामगारांना पौष्टिक अन्न पाठवले जाऊ शकते.” अधिकाऱ्याने सांगितले की त्यांनी अडकलेल्या कामगारांपैकी एकाच्या नातेवाईकाशी बोलले आहे, दीपक कुमार, त्यांनी सांगितले की अन्न पाठवल्यानंतर बोगद्यातील कामगार आनंदी आहेत.
एएनआयशी बोलताना हेमंत, कामगारांसाठी अन्न तयार करणारे स्वयंपाकी म्हणाले, “पहिल्यांदाच त्यांना गरम अन्न पाठवले जात आहे. खिचडी, डाळी आणि फळे पाठवली जात आहेत.” दुसरा स्वयंपाकी रवी रॉय यांनी सांगितले की, साहित्य बाटल्यांमध्ये पाठवले आहे. एका व्यक्तीसाठी साडेसातशे ग्रॅम पाठवण्यात आले आहेत. याशिवाय हंगामी रस, सफरचंद आणि संत्री पाठवली आहेत. दरम्यान, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि केंद्र एजन्सींना सुरू असलेल्या बचाव कार्य आणि बोगद्यामध्ये केलेल्या उपाययोजनांबाबत ४८ तासांत उत्तर देण्यास सांगितले. डेहराडूनस्थित समाधान या स्वयंसेवी संस्थेने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे हे निर्देश आले आहेत. उच्च न्यायालयाने आपत्ती व्यवस्थापन सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड यांनाही नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबरला होणार आहे.
संघटनेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, १२ नोव्हेंबरपासून हे कामगार सिल्क्यरा बोगद्यात अडकले आहेत, मात्र त्यांना बाहेर काढण्यात सरकारला अद्याप अपयश आले आहे. सरकार आणि अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा बोगद्याच्या आत कैद झालेल्या लोकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. बचावकार्यात दररोज प्रयोग केले जात आहेत, मात्र आजपर्यंत त्यात यश आलेले नाही, असे त्यात म्हटले आहे. याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा नोंदवून विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) तपास करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. बोगदा बांधताना या परिसराची भूगर्भीय तपासणी योग्य पद्धतीने झाली नसल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
प्रसादनं गळ्यात घातलं अमृताच्या नावाचं लॉकेट,फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल
वानखेडे स्टेडियमवर फायनल का नव्हती? संजय राऊतांचा बोचरा सवाल