केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. सत्तेची खूर्ची वाचविण्यासाठी लाडका आंधप्रदेश, लाडका बिहार म्हणत त्यांना भरपूर निधीची घोषणा केली गेली. परंतु, केंद्राला महाराष्ट्र परका का वाटत आहे, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारवर केला आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की,” या सगळ्या बजेटमधील अनेक गोष्टी मी उद्या सभागृहात बोलणार आहे. पण हे देशाचं बजेट आहे, कुठल्या राज्याचं बजेट नाही. त्यामुळे देशाच्या बजेटकडून आमच्या अपेक्षा होत्या की, प्रत्येक राज्याला समान अधिकार मिळाला पाहिजे. आंध्र प्रदेश आणि बिहारला चांगली तरतूद केल्याचं आम्हाला दु:ख नाही. प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे. पण महाराष्ट्रावर अन्याय का? बिहार आणि आंध्रप्रेदश लाडका, मग महाराष्ट्र परका का?” हा मला प्रश्न विचारायचा असल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, “खुर्ची वाचविण्यासाठी आणि सत्ता टिकविण्यासाठी हे सर्व चाललेलं आहे. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी २०१४ मध्ये याच गोष्टी मागितल्या होत्या, पण तेव्हा या सरकारने दिल्या नाहीत. त्या सर्व गोष्टी बरोबर आता दिल्या. म्हणजे याच गोष्टी देण्यासाठी त्यांनी आठ ते दहा वर्षे लावली. त्यामुळे मला एवढेच सांगायचं आहे की, आंध्रप्रदेश आणि बिहारला जे मिळालं आहे, याच क्रेडीट मायबाप जनतेला जातं. भाजपाच्या जेव्हा ३०० जागा होत्या, तेव्हा त्यांना वाटलं नाही, बिहार आणि आंध्रप्रदेशची मदत करावी. पण जेव्हा ते ३०० वरून २४० वर आले, तेव्हा त्यांना ही राज्य दिसायला लागली आणि त्यांचे प्रश्न दिसायला लागले” असेही सुप्रिया सुळे त्यांनी सांगितले आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “आधी ते मोदी सरकार होतं, आता ते एनडीए सरकार झालं आहे. एनडीमध्ये बरेच मित्रपक्ष आहेत. महाराष्ट्रातलेही दोन गट त्याच्यासोबत आहेत. त्या दोन गटांनाही मोदी सरकारने बजेट मांडण्याआधी विचारायला पाहिजे होतं ना? माझी त्यांच्या खासदारांसोबत दुर्दैवाने भेट झाली नाही. पण मला प्रश्न पडला आहे की, दोन राज्यांना तुम्ही मित्रपक्षात नाव देता, मग महाराष्ट्राने काय केलंय तुमचं? महाराष्ट्राच्या पदरात काहीचं का पडलं नाही? असे प्रश्नही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केले. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, काहीही टॅक्स रिफॉर्म नाही. फक्त फॉरेन कंपनीचा टँक्स ३० वरुन २५ वर आला आहे. नवीन काहीही नाही या बजेटमध्ये. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आम्ही शेतकऱ्यांचं ५० टक्के उत्पन्न वाढवणार. त्यांनी १० वर्षात दुप्पट करणार असल्याचं म्हटलं होतं. दुसरं मला खटकलं ते लँड रिफॉर्म. जमीन हा राज्याचा विषय आहे. आम्ही सगळे लँड रिफॉर्म हे डिजीटलायजेशन करु असं त्यांनी म्हटलं. पण हा राज्याचा विषय आहे यात केंद्र का हस्तक्षेप करतंय. राज्याच्या योजना या कॉपी करुन घेतल्या आहेत. काँग्रेसचीच योजना कॉपी पेस्ट केली आहे” असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
यावर सविस्तर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, जमीन हा राज्याचा विषय आहे. तरी देखील त्यात केंद्राकडून हस्तक्षेप केला जात आहे. लॅंड रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन करत आहोत, असे सरकार म्हणते ते प्रत्येक राज्याचे काम करतच असते. त्यात नवीन काय, मुळात केंद्रात राज्याच्या विषयात का जात आहे, असा माझा सवाल आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र राज्यातील काही आरोग्य योजना यात टाकल्या गेलेल्या आहेत, त्यात केंद्राकडून नवीन काहीही घेतले गेलेले नाही, तसेच देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीवरुन सांगितले गेले त्याच पद्धतीने बोलत असतात. त्यात त्यांची काहीही चूक नाहीत. त्यामुळे त्यांना बोललेच पाहिजे, त्यांच्या टीमने ड्राफ्ट तयार करून दिलेला असेल किंवा दिल्लीश्वरांकडून त्यांना स्क्रिप्ट देण्यात आलेली असेल, असेही सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
हे ही वाचा:
Union Budget 2024-25: बजेटने महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांची दिल्लीतली लायकी कळाली: Rohit Pawar
