Budget 2024 : २०१४ मध्ये प्रथमच पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले आणि २०२४ मध्ये सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली NDA आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. मोदी ३.० चा पहिला सामान्य अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी होणार आहे. निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री म्हणून सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाशी निगडित अनेक गोष्टी आहेत. तसेच मोदींच्या कार्यकाळात अनेक जुन्या परंपरा बदलल्या आहेत, ज्यामध्ये रेल्वे बजेटशी संबंधित एक परंपरा देखील समाविष्ट आहे. भारतीय अर्थसंकल्पाचा इतिहास पाहिला तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अनेक मोठे बदल दिसून आले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा रेल्वे अर्थसंकल्पाशी संबंधित आहे, जो ९२ वर्षांनंतर मोदी सरकारमध्ये बदलण्यात आला होता.
लोकसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आणि देशात युतीचे सरकार स्थापन झाले. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प दरवर्षी १ फेब्रुवारीला मांडला जात असला, तरी निवडणुकीचे वर्ष असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर न करता पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आता जर आपण मोदी सरकारमध्ये बदललेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाशी संबंधित परंपरेबद्दल बोललो तर आपल्याला सांगूया की हा बदल २०१७ मध्ये करण्यात आला आणि सरकारने सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे बजेट स्वतंत्रपणे सादर करण्याची ९२ वर्षे जुनी परंपरा मोडली. त्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प-रेल्वे बजेट एकत्र मांडले जाऊ लागले.
अर्थसंकल्पाचा इतिहास पाहिला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये २०१७ मध्ये झालेल्या या बदलापर्यंत देशात दोन प्रकारचे बजेट सादर केले जात होते. पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प आणि दुसरा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प. यावेळी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने देशाच्या शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणांची माहिती दिली. तर रेल्वेशी संबंधित घोषणांसाठी स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्यात आला. ब्रिटिश राजवटीत १९२४ मध्ये पहिल्यांदा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. तेव्हापासून दरवर्षी सामान्य अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा होती, परंतु मोदी सरकारने २०१७ मध्ये सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र केले आणि तेव्हापासून केवळ एकच रेल्वे अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला गेला १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात झाली.
ही वर्षानुवर्षे जुनी परंपरा बदलून सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प यांची सांगड घालून सामान्य अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तर ते संसदेत सर्वप्रथम मांडणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली होते. २०१७
च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात त्यांनी पहिल्यांदा रेल्वे अर्थसंकल्प वाचला. या बदलाची शिफारस सरकारला कोणी केली हेही येथे नमूद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, नीती आयोगाने ब्रिटीश राजवटीत सुरू असलेली ही परंपरा संपवण्याचा सल्ला दिला होता.
