Union Budget 2024-25: लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी ३.० सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प आज संसदेत पार पडला आहे. सलग सातव्यांदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) या अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळेच यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.. यंदाचा अर्थसंकल्प ४७ लाख ६५ हजार ७६८ कोटी रुपयांचा आहे. या अर्थसंकल्पात (Budget 2024) देशातील रोजगार वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु, एकीकडे सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे. तर दुसरीकडे मात्र विरोधकांनी अर्थसंकल्पावरून सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. अश्यातच आता, भाजप नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी बजेटवर मोठे भाष्य करत विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे.
यावेळी ते म्हणाले, “स्वतः महाराष्ट्रामध्ये सरकारमध्ये असताना किंवा देशात सरकारमध्ये असताना या संदर्भामध्ये कोणतीही कृती केली नव्हती. आता भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते आहे. जगाचा जर विचार केला तर भारत ज्याचं कौतुक संयुक्त राष्ट्र संघानेही केलं महागाईला नियंत्रण ठेवण्याचे भारताने जे उत्तम कार्य केलं. आज त्या पाकिस्तान मध्ये असणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूचे भाव आणि भारतामध्ये असणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूचे भाव याचीच योजना जरी काँग्रेसने केली. जनतेने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे,” असे ते यावेळी म्हणाले.
शिवसेना उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत ते म्हणाले, “देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर जगात चालू आहे 193 देशात आपला देश पाचव्या क्रमांकावर चालला आहे. कितीतरी निकषांमध्ये देश पुढे जातो आहे आणि हीच आमची खरी पोटदुखी आहे कारण आम्हाला निवडणुका जिंकण्यासाठी अर्थव्यवस्था विकास प्रगती उन्नती देशाचं मानांकन गुणांकणे महत्त्वाचे नाही. आमच्या दृष्टीने जाती जातीच राजकारण खोटं बोलण्याचा नेरेटीव्ह सेट करण्याचा राजकारण लोकांमध्ये भेद निर्माण करायचा भ्रम निर्माण करायचा. संसदेत चर्चा करणार नाही. बाहेर जाऊन निषेध करायचा निदर्शने करायची संसदेमध्ये बसण्यासाठी जनतेने तुम्हाला निवडून पाठवलं. मराठा आरक्षण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिलं. पण उद्धव ठाकरे, शरद पवार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात राहिले,” असे ते यावेळी म्हणाले.
हे ही वाचा:
पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप होणार?, उद्धव ठाकरेंच्या विश्वासू आमदाराची राणेंशी चर्चा
Manoj Jarange Patil यांनी केले उपोषण स्थगित; पुन्हा १३ ऑगस्ट पर्यंतचा सरकारला दिला अल्टिमेटम