लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी ३.० सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प नुकताच संसदेत पार पडला आहे. सलग सातव्यांदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) या अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळेच यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. यंदाचा अर्थसंकल्प ४७ लाख ६५ हजार ७६८ कोटी रुपयांचा आहे. या अर्थसंकल्पात (Budget 2024) देशातील रोजगार वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु, एकीकडे सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे. तर दुसरीकडे मात्र विरोधकांनी अर्थसंकल्पावरून सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. अश्यातच आता, राज्यातील सत्ताधारी पक्षदेखील अर्थसंकल्पाचे कौतुक करताना दिसून येत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा केली. त्याकडे बहुदा अनेकांचे लक्ष गेले नाही. रेंटल इंकम याविषयी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अजूनही अनेक शहर आणि गावांमध्ये भाड्याने घर दिल्यावर त्याचा हिशोब देण्यात येत नाही. अनेक करदाते या कमाईचा उल्लेखही करत नाही. पण त्यांच्यासाठी आता कोणतेही निमित्त चालणार नाही. केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या बजेटमध्ये मोठे पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत घरमालकाला किरायाची रक्कम ही व्यवसायातून होणाऱ्या कमाईत समाविष्ट करता येत होती. या कमाईवर त्याला कर सवलतीचा लाभ घेता येत होता. तसेच घरभाड्यातून होणारी कमाई ही लपवून बाजूला ठेवता येत होती. ही कमाई लपवून त्याला कर वाचवता येत होता. घराचे भाडे कमी आहे, घराच्या डागडुजीवर खर्च वाढला आहे, अशी अनेक करणे घरमालकाला देत येत होती.
आता मात्र, मालमत्तेतून येणाऱ्या उत्पनावर कर लागू होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात याविषयी माहिती दिली आहे. त्यांनी काही करदाते हे त्यांच्या घर किरायाचे उत्पन्न हे बिझनेस, प्रोफेशन या श्रेणीत दाखवत होते. ते मालमत्तेतून होणाऱ्या उत्पन्नात या कमाईचा उल्लेख करत नव्हते. ते चुकीची श्रेणी दाखवत असल्याचे समोर आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर वाचण्यासाठी पळवाट या अर्थसंकल्पात बंद करण्यात आली आहे. केंद्रीय बजेट २०२४ हा नवीन नियम १ एप्रिल २०२५ रोजीपासून लागू करण्यात आला आहे. बजेटमध्ये याविषयीची स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, हा सुधारित नियम १ एप्रिल २०२५ रोजीपासून लागू होईल. मुल्यांकन वर्ष २०२५-२६ आणि त्यापुढे तो लागू असेल. घर मालकांना Income from House Property अंतर्गत करावर सवलत मिळवता येईल. त्यासाठी संपत्तीवर NAV (Net Asset Value )३० टक्के कर बचत होईल.
हे ही वाचा:
कसं काय पाटील बरं हाय का? आमी काय ऐकलं ते खरंय का ?
Prakash Ambedkar यांनी केले शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
